खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै

माघ २०, काठमाडौँ । कोरोनाविरुद्ध लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य बोक्नुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि आज (बिहीबार) सुनुवाइ हुँदैछ । खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयले सर्वसाधारणको मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको हो । आज खोप कार्डसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइरहने वा रोक्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ ।

सरकारले पुस ३० मा खोप कार्ड बोकेर हिँड्न अनिवार्य सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा लिने ठाँउ लगायतमा खोप कार्ड अनिवार्य बोक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र ९सिसिएमसिसी०ले सार्वजनिकस्थलमा प्रवेशका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सरकारले यही माघ ७ देखि खोप कार्ड नलिई हिँड्नेलाई सरकारी कार्यालयमा पनि प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक ठाँउमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट वञ्चित गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सवीन पोखरेलले सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

‘गैरकानुनी निर्णय र सूचनाले हामी निवेदक तथा अन्य खोप नलगाएका लाखौं व्यक्तिहरूको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार, कानुनको समान संरक्षण भन्ने धारा १८ ९१० र ९२०को मौलिक हक र धारा २० प्रदत्त कानुन व्यवसायी रोज्न पाउने र उपलब्ध गराउनै मौलिक हकमा समेत गैरकानुनी आघात परेको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।